सुना आणि त्यांचे अधिकार!

अलीकडेच काहीवेळा, आपल्या पत्नीस आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या पतींना शिक्षा सुनावताना, भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने उद्गार काढले आहेत की, “सुनांना कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे वागणूक दिली गेली पाहिजे, मोलकरणीसारखी नाही.” आणि तिला “कधीही तिच्या सासरच्या घरातून बाहेर काढता येणार नाही.”

“अनेक घरांमध्ये सुनेला पती, सासू-सासरे आणि नातेवाईक यांच्याकडून अशी काही वागणूक मिळते की ज्यामुळे समाजामध्ये भावनिकदृष्ट्या संवेदनशून्यता निर्माण होते.”

अश्या देशात, जिथे स्त्रीला विशेषतः विवाहित स्त्रीला भावनिक संरक्षण नसते आणि तिला तिचे राहते घर कोणत्याही क्षणी सोडावे लागेल अशी अप्रत्यक्ष धमकी कायमस्वरूपी असते; जिथे विवाहासाठी मुलाचे कायदेशीर वय (२१) आणि मुलीचे कायदेशीर वय (१८) आहे ज्यावरून पत्नी नेहमी वयाने लहान असावी अशी मानसिकता सिद्ध होते; जिथे मालमत्ता वारसा हक्क स्त्री आणि पुरुषांसाठी वेगवेगळे असतात, तिथे स्त्रियांसाठी सामान्य नागरिकांपेक्षा अधिक शक्तिशाली संरक्षणात्मक ढाल असणे आवश्यक आहे. याबद्दल आपल्या काय्देषित यंत्रणेचे आभार मानायला हवेत की ज्यामध्ये असे अनेक कायदे आहेत की जे कदाचित सुनांवरील अत्याचार थांबवू शकत नाहीत परंतु अश्या अत्याचार प्रकरणांना हाताळण्याची सुविधा प्रदान करतो. शतकानुशतके स्त्रियांच्या सतत होणाऱ्या दडपशाहीमुळे कदाचित संविधान रचणाऱ्यांना अश्या संकटाची चाहूल लागली असावी. म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेचा अनुच्छेद १५(३) राज्य सरकारला सुनांच्या बाजूने सकारात्मक कार्यवाही करण्याची परवानगी दिली आहे. खरेतर, भारतीय राज्यघटना अश्या दस्तऐवजांपैकी एक आहे जिथे लैंगिक समानता इतक्या चांगल्याप्रकारे दिली गेली आहे.

पुढे काही महत्वाचे सुनांचे अधिकार दिले आहते जे प्रत्येक विवाहित स्त्रीला माहित असणे आवश्यक आहे:

#1. स्त्रीधन

हिंदू कायद्यानुसार,  स्त्रीधन म्हणजे विवाहापूर्वी/विवाहादरम्यान (उदा. ओटी भरणे, वरात, मुंड दाखवणे) आणि बाळंतपणात स्त्रीला मिळणारे धन (सर्व जंगम, स्थावर मालमत्ता, भेटवस्तू यासहित). सर्वोच्च न्यायालाने असा नियम बनवला आहे की स्त्रियांना स्त्रीधना वर कधीही हिरावून न घेता येणारे अधिकार आहेत आणि आपल्या पतीपासून वेगळे झाल्यानंतरही त्या हा अधिकार बजावू शकतात. यास नकार दिल्यास पती आणि सासरच्यांवर घरगुती हिंसेचा गुन्हेगारी खटला दाखल केला जाऊ शकतो. जर सुनेचे स्त्रीधन सासूच्या ताब्यात असेल आणि तिचा जर मृत्युपत्र न करता मृत्यू झाला तर, सुनेचा त्यावर कायदेशीर अधिकार आहे, मुलाचा किंवा कुटुंबातील अन्य कोणत्याही व्यक्तीचा नाही. जीवन सोपे होण्याकरिता, स्त्रियांनी खालील काळजी घ्यावी:

• लग्नाच्या फोटोद्वारे मिळालेल्या भेटवस्तूंचे पुरावे ठेवणे.
• लग्नाच्या वेळेस मिळालेल्या जंगम संपत्ती (दागिन्यांसह) साठी साक्षीदार/ साक्षीदारांचे निवेदन घेणे.
• स्त्रीधनाचा वापर करून केलेल्या गुंतवणूकीची कायम नोंद ठेवणे आणि टी मालमत्ता तिच्या नावे असेल याची खात्री करून घेणे.

#2. घरगुती हिंसा

काहीच स्त्रियांना माहित आहे की पती किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने केलेल्या घरगुती हिंसेच्या आधारावर घटस्फोट घेण्याव्यतिरिक्त, कार्यकारी, दंडाधिकारी यांच्या द्वारे पतीवर “शांतता राखण्यासाठी बंधन” किवा “चांगल्या वागणुकीचे बंधन” घालणे हा पर्याय उपलब्ध आहे. पतीला सिक्युरिटी (पैसे किंवा मालमत्ता) जमा करण्यास सांगितली जाऊ शकते जी हिंसाचार सुरु राहिल्यास जप्त करण्यात येते. खालील शारीरिक, लैंगिक, मानसिक, मौखिक आणि भावनिक हिंसा जी कार्ये घरगुती हिंसा क्षेत्रात येतात:

• अन्न देण्यास सतत नकार
• विकृत लैंगिक वर्तणुकीचीई मागणी करणे
• स्त्रीला सतत घराबाहेर ठेवणे
• स्त्रीला तिच्या मुलांना भेटण्यास मज्जाव करणे, त्यामुळे मानसिक यातना देणे.
• शारीरिक हिंसा
• टोमणे मारून, मनोधैर्य खच्ची करून आणि कमीपणाची वागणूक देऊन मानसिक यातना देणे.
• स्त्रीला घराबाहेर जाण्यास बंदी घालणे आणि सामाजिक संबंध जपण्यास मनाई करणे
• तिच्यावर मानसिक अत्याचार करण्याच्या दृष्टीने आईच्या उपस्थितीत मुलांशी गैरवर्तन करणे
• आईला मानसिक यातना देण्याच्या उद्देशाने मुलांचे पितृत्व नाकारणे
• हुंडा न दिल्यास घटस्फोट देण्याची धमकी देणे

#3. सासरचे घर

हिंदू दत्तक आणि देखभाल अधिनियम, १९५६ नुसार हिंदू स्त्रीला सासरच्या घरी राहण्याचा अधिकार आहे, ते घर तिच्या नावावर नसले तरीही. सासरचे घर म्हणजे तिच्या नवऱ्याचे मालकी घर किंवा राहते घर. पतीचे कर्तव्य आहे की त्याने त्याच्या बायकोला आणि मुलांना आश्रय दिला पाहिजे, भाड्याचे असो अथवा मालकीचे, किंवा त्या घरी इतर कोणीही रहात असले तरीही. काही अशीही प्रकरणे झाली आहेत की नवरा-बायको मधील संबंध बिघडले आहेत आणि नवरा भाड्याने घेतलेले किंवा कंपनीने दिलेले घर सोडून जातो. परंतु असे करूनही तो त्याच्या बायको-मुलांना मुलभूत देखभाल प्रदान करण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. येथे देखभालचा अर्थ आहे अन्न, कपडे, निवास, शिक्षण आणि वैद्यक सुविधा/उपचार पुरवणे आणि अविवाहित मुलीच्या लग्नाचा योग्य खर्च करणे.

#4. माहेरचे घर

सर्वोच्च न्यायालाने असा ही नियम काढला आहे की वडिलांना त्यांच्या मृत्यूनंतर सहकारी संस्थेतील खोलीची मालकी कुटुंबातील इतर सदस्यांना न देता, आपल्या विवाहित मुलीच्या नावे करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला आहे की “यात काही शंका नाही की एखाद्या सहकारी सोसायटीचा सभासद एखाद्या व्यक्तीला नियमांच्या तरतुदीनुसार संमती देतात, अश्या सदस्याचा मृत्यूनंतर, सहकारी संस्थेला अश्या सदस्याचे सर्व समभाग किंवा व्याज नामनिर्देशित व्यक्तीच्या नावावर करण्यासाठी बंधनकारक आहे. वारसा खात्यावर इतरांचा हक्क किंवा वारसाहक्क हा सहाय्यक अधिकार आहे.”

याव्यतिरिक्त, जर पित्याकडून कोणतेही मृत्युपत्र केले गेले नसल्यास, वडिलांच्या संपत्तीवर मुलींना सुद्धा मुलांप्रमाणेच समान वारसा हक्क आहे. मुलींचा आईच्या मालमत्तेत सुद्धा हिस्सा आहे.

मी प्रामाणिकपणे अशी आशा करतो आणि प्रार्थना करतो की माझ्या कोणत्याही सहकारी स्त्रियांना अश्या कसोटीतून जाऊ लागू नये आणि त्यांना अश्या तरतुदींचा वापर करण्यास भाग पडेल अशी परिस्थिती येऊ नये, परंतु तुमचे ज्ञान एखाद्या दिवशी कोणाला तरी प्रतिकूल स्थितीत मदत करू शकते.