5 कायदे जे काम करणाऱ्या प्रत्येक महिलेला माहित असले पाहिजेत

अनेक वर्षांपासून, काम करणाऱ्या लोकांच्या हितासाठी आणि भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक कायदे लागू करण्यात आले आहेत. यापैकी काही कायद्यांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी आहेत. अलीकडच्या काळात आपण बघू शकतो की आयटी आणि स्टार्ट-अपसारख्या अनेक उद्योगांची भरभराट झाल्यामुळे आणि अनेक संधी उपलब्ध असल्यामुळे, सरकारी आणि खाजगी दोन्ही संस्थामध्ये महिला व्यवसायिकांची संख्या वाढते आहे.

काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी भारतीय कामगार कायदे

आजच्या घडीला, भारतात असे अनेक कामगार कायदे अस्तित्वात आहेत जे सर्व कर्मचाऱ्यांना (पुरुष असो वा महिला) फायदा आणि सुरक्षा प्रदान करतात. परंतु, या लेखात मात्र आपण काही महत्त्वपूर्ण कायद्यांविषयी जाणून घेऊ आणि त्या कायद्यांचा सारांश तुम्हाला प्रदान करू.

आपल्या सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या भाषणात यथायोग्यपणे उल्लेख केल्यानुसार, आपल्या देशात महिलांची लोकसंख्या ५०% आहे आणि जर त्यांनी घराबाहेर पडून काम करायला सुरवात नाही केली तर आपल्या देशाची प्रगती इच्छित गतीने होणार नाही, आणि याच कारणास्तव भारताच्या प्रगतीमध्ये महिलांचा सहभाग अधिक प्रमाणात वाढवा यासाठी काही कालावधीपासून सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची आणि सुधारणा करण्याची काळजी घेतली आहे.

#1. मातृत्व लाभ सुधारणा कायदा, २०१७

या पूर्वी, मागील मातृत्व लाभ कायदा १९६१ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. मागील वर्षी नुकतीच या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेने केवळ रजेची मुदतच वाढवली नाही तर त्याशिवाय अनेक नवीन तरतुदी देखील सादर केल्या आहेत. बदलेल्या मातृत्व लाभ कायद्यातील महत्वाच्या घटकांमधील काही मुद्दे पुढीलप्रमाणे:

सुधारणेनंतर मातृत्व रजा सध्याच्या १२ आठवड्यांच्या रजेवरून २६ आठवडे करण्यात आली आहे. तसेच प्रसव-पूर्व रजा ६ आठवड्यांपासून वाढवून २ महिने करण्यात आली आहे. तथापि, कमीतकमी २ मुले असणारी महिला १२ आठवड्यांच्या रजेसाठी पात्र आहे. या परिस्थितीत, प्रसव-पूर्व रजा दीड महिनेच असते.

त्याशिवाय या सुधारणेमुळे सहाय्यक मातांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वयस्क महिलांसाठी फायदाशीर आहे. तीन महिन्यांहून लहान मुलास दत्तक घेतलेल्या महिलेला १२ आठवड्यांची रजा मंजूर होईल. त्याचप्रमाणे अधिकृत माता, तिला लहान मुल दिलेल्या दिवसापासून १२ आठवड्यांच्या रजेसाठी पात्र आहे. अधिकृत माता म्हणजे “जीवशास्त्रीयदृष्ट्या माता जी स्वतःच्या अंड्यांना दुसऱ्या महिलेच्या गर्भात गर्भ धारण करण्यासाठी देते.” (जी महिला शिशूला जन्म देण्याचे काम करते तिला होस्ट किंवा सरोगेट माता म्हणतात.)

या कायद्याने आवश्यक केले आहे की नियुक्तीच्या वेळेस व्यवसायाने महिला कर्मचाऱ्यांना या कायद्यानुसार असलेल्या त्यांच्या अधिकारांची माहिती द्यावी. डेटा लेखी आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात (इमेल) दिला गेला पाहिजे.

सरकारी महिला कर्मचारी, पहिल्या दोन जिवंत मुलांसाठी १८० दिवसांच्या राजेस पात्र आहेत.

या शिवाय, या कायद्याने नवीन मातांसाठी फोन करणे / घरी बसून काम करणे हे पर्याय देखील उपलब्ध करून दिले आहेत. २६ आठवड्यांची रजा उपयोगात आणल्यानंतर महिला या व्यवस्थेचा सराव करू शकतात. कामाच्या संकल्पनेच्या अनुषंगाने, व्यवसायाशी सामान्यतः सहमत असणाऱ्या अटींबाबत लाभ मिळवण्याची क्षमता स्त्री प्रतिनिधींकडे असू शकते.

५० प्रतिनिधींना कामावर ठेवलेल्या प्रत्येक संस्थेला संगोपन केंद्र स्थापन करणे अनिवार्य केले गेलेले आहे. महिला कर्मचाऱ्यांना दिवसातून चार वेळा या संगोपन केंद्राला भेट देण्याची अनुमती आहे.

पूर्वीचा मातृत्व कायदा अस्तित्वात असून देखील, नवीन मातांसाठी पुरेश्या सुट्ट्या देण्यात असमर्थ होता. स्त्रियांना त्यांच्या मुलांना सोडून येण्यात खूप कष्ट सोसावे लागत आणि म्हणून बऱ्याच जणी नोकरी सोडून देत. जेव्हा स्त्रिया लवकर कामावर परत येत असत तेव्हा योग्य रीतीने काम पार पाडणे यासह अनेक मुद्द्यांना तोंड द्यावे लागत असे.म्हणूनच, महिलांना आवश्यक असणारे लाभ देणे त्यांना देण्याची हि योग्य वेळ होती. नवीन कायद्यामुळे नोकरी करणाऱ्या महिलांनावर सकारात्मक परिणाम होईल, तसेच यामुळे अधिक फायदेशीर आणि उत्साही कार्य संस्कृती निर्माण होण्यास मदत होईल.

#2. कार्यस्थळावर महिलांची लैंगिक छळवणूक (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, 2013 (“एसएचए”)

कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ ही अपवादात्मक बाब नाही आणि आम्ही कार्यस्थळावर छळवणूक झालेली अनेक प्रकरणे पहिली आहेत. अखेरीस, २०१३ मध्ये भारताने कार्यस्थळावर महिला कर्मचाऱ्यांसाठी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा अमलात आणला. विशाखा आणि अन्य वि. राजस्थान राज्य (“विशाखा निवाडा”) च्या बाबतीत, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालाने ऐतिहासिक निवाडा दिल्यानंतर, जवळजवळ १६ वर्षांनंतर कायदा अमलात आणण्यात आला. विशाखा निवाड्याने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार, प्रत्येक मालकाला कार्यस्थळावरील लैंगिक छळासंबंधी तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आणि काम करणाऱ्या महिलांसाठी लैंगिक समानतेचा अधिकार (“दिशानिर्देश”) लागू करण्यासाठी यंत्रणा प्रदान करणे अनिवार्य केले आहे. लैंगिक छळवणूक कायद्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत, संघटनांकडून दिशानिर्देश पाळले जाणे अपेक्षित आहे, परंतु बरेचदा ते असे करण्यात कमी पडतात. लैंगिक छळवणूक कायद्याच्या अंमलबजावणी मुळे काम करणाऱ्या महिलांना खूपच दिलासा मिळाला आहे.

लैंगिक छळवणूक कायद्यानुसार लैंगिक छळाची व्याख्या विशाखा निवाड्यातील सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या व्याख्येनुसारच आहे आणि यात लैंगिक इराद्याने केलेल्या कोणत्याही अवांछित वर्तणुकीचा (प्रत्यक्ष किंवा सूचितार्थ) समावेश होतो, जसे की:

• शारीरिक संपर्क आणि लगट करण्याचा प्रयत्न करणे,
• लैंगिक संबंधांची मागणी किंवा विनंती करणे,​
• लैंगिक मतितार्थ असलेल्या टीका करणे, ​
• अश्लील साहित्य दाखवणे, ​
• किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे अवांछित शारीरिक, शाब्दिक किंवा गैर-शाब्दिक लैंगिक आचरण करणे.​

​​लैंगिक छळाच्या तक्रारी हाताळण्याव्यतिरिक्त, मालकाच्या पुढील स्वरूपाच्या काही अतिरिक्त जबाबदाऱ्या देखील आहेत:​

• सुरक्षित वातावरण प्रदान करणे,​
• लैंगिक छळवणूक म्हणून मानले जातील अश्या कार्यामध्ये सहभागी होण्याचे दंडात्मक परिणाम आणि अंतर्गत तक्रार समितीची (आयसीसी) रचना कार्यस्थळावर ठळकपणे प्रदर्शित करणे,​
• कर्मचाऱ्यांना या मुद्द्याबाबत जागरूक करण्यासाठी वेळोवेळी कार्यशाळा आणि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करणे, कार्यस्थळावर लैंगिक छळवणूकीचे परिणाम सांगणे आणि आयसीसीच्या सदस्यांसाठी मार्गदर्शक कार्यक्रम आयोजित करणे,​
• सेवा नियमांच्या अंतर्गत लैंगिक छळवणूकीला गैरवर्तन समजणे आणि गैरवर्तनाची कारवाई करणे.

#3. कारखाना कायदा, १९४८ (“कारखाना कायदा”)

कारखान्यात काम करणारे कामगार, आरोग्य, सुरक्षा, कल्याण, कामकाजाचे योग्य तास, रजा आणि इतर सुविधा यांना सुरक्षित तयार केलेला कायदा आहे कारखाना कायदा. कारखाना कायद्याचा उद्देश  कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांना, मालकांकडून मिळणाऱ्या अन्यायकारक पिळवणूकीपासून संरक्षण देणे आहे. कारखाना कायद्यात महिला कर्मचाऱ्यांसाठी देखील विशेष तरतुदी आहेत.

1. कारखाना कायदा सर्व प्रौढ कामगारांचे कामाचे तास अनुबद्ध करतो. हा कायदा ठरवलेल्या वेळेपेक्षा जास्त काम करणाऱ्या कामगारांना ओव्हरटाईम वेतन देखील प्रदान करतो.

2. यामध्ये कामाच्या दिवशी मध्यांतर किंवा विश्रांतीची वेळ, साप्ताहिक सुट्टी, वार्षिक सुट्टी, इ. यांच्याशी संबंधित तरतूद देखील केलेली आहे.

3. सामान्यतः कारखान्यात असे आढळून येते की काम शिफ्टमध्ये होते, आणि रात्रीच्या शिफ्टमध्ये कामगारांनी काम करणे आवश्यक असते. तथापि, रात्रीच्या शिफ्ट आळीपाळीने येणे आवश्यक आहे. तसेच, व्यवस्थापनाने शिफ्टची वेळ आणि कामाचे तास आधीच ठरवले पाहिजे आणि नोटीस बोर्डवर प्रदर्शित केले पाहिजे.

4. सकाळी ६ ते संध्याकाळी ७ ही वेळ सोडून महिला कामगारांना इतर कोणत्याही वेळी काम करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. राज्य सरकार या मर्यादेत सुचने नुसार बदल करू शकते, परंतु कोणत्याही परिस्थतीत महिला कर्मचाऱ्यांना रात्री १० ते सकाळी ५ या वेळेत काम करण्याची परवानगी देऊ नये.

5. साप्ताहिक सुट्टी किंवा इतर कोणत्याही सुट्टीनंतरचा दिवस वगळता, महिला कामगारांच्या शिफ्टची वेळ बदलता येणार नाही. म्हणून, महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शिफ्टची वेळ बदलण्याबाबत किमान २४ तास आधी नोटीस मिळणे गरजेचे आहे.

6. महिला कामगारांना धोकादायक उद्योगात काम करण्यात, कॉटन-ओपनर चालू असलेल्या ठिकाणी कापूस दाबण्याचे काम करण्यात प्रतिबंध आहे आणि महिलांसाठी कमाल अनुमोदित भार यासाठी मर्यादा आहेत.

7. कारखाना कायदा हे देखील निश्चित करतो की, ३० किंवा अधिक महिला कामगारांना नियुक्त करणारे मालक महिला कर्मचाऱ्यांच्या ६ वर्षे किंवा त्याहून लहान वयाच्या मुलांसाठी पाळणाघर प्रदान करेल.

8. कारखान्यातील कामगारांना इतर अनेक सुविधा देण्याची आवश्यकता आहे जसे की महिलांसाठी स्वच्छता आणि आंघोळीसाठी सुविधा, शौचालय (महिलांसाठी वेगळा संडास किंवा मुतारी), विश्रांतीगृह आणि कॅन्टीन.

राज्य सरकार वेळोवेळी कारखाना कायद्याच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अधिसूचना जारी करते, ज्या विशिष्ट राज्यातील कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांना लागू असेल. उदाहरणार्थ, १ डिसेंबर रोजी, राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी महाराष्ट्र कारखाना (सुधारणा) विधेयक, २०१५ याला अनुमती दिली, ज्यामध्ये, इतर सुधारणांसह, महिलांना कारखान्यात रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी देते. सुधारणा करण्यापूर्वी, कारखाना कायदा महिला कर्मचाऱ्यांना कारखान्यात संध्याकाळी ७ ते सकाळी ६ या कालावधी दरम्यान रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी देत नसे. या सुधारणेमुळे, कारखाना व्यवस्थापनास रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना सुरक्षिततेची तजवीज करणे अनिवार्य होते.

#4. समान वेतन कायदा, १९७६ (“समान वेतन कायदा “)

आपण बरेचदा वेतन भेदभावा संबंधी चर्चा आणि घटना बघतो, जेथे महिला कामगारांना त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांपेक्षा कमी वेतन दिले जाते. आणि असे संपूर्ण जगात होते, अगदी विकसित देशांमध्ये देखील. आपल्या घटनेतील अनुच्छेद ३९ निर्देशित करतो की, विशेषतः राज्यांनी पुरुष आणि महिलांना समान कामासाठी समान वेतन निश्चित करणारी धोरणे आखावीत,

समान वेतन कायद्याअंतर्गत :

• सारखे किंवा समान कार्य करण्याऱ्या पुरुष आणि महिला दोन्ही कर्मचाऱ्यांना मालकाने समान वेतन दिले पाहिजे.
• जर विशिष्ट उद्योगांमध्ये महिलांना कामावर ठेवण्यास बंधने नसतील, तर भरती करताना मालक पुरुष आणि महिलांमध्ये भेदभाव करू शकत नाही.

#5. दुकाने आणि अस्थापना कायदा (“एसईए”)

राज्य सरकार त्यांचे स्वतःचे दुकाने आणि अस्थापना कायदे लागू करते, एखाद्या दुकानात किंवा व्यवसायिक संस्थेतील कर्मचाऱ्यांच्या कार्य स्थितीला नियंत्रित करते. एसईए (ए) बडतर्फ केल्याचा नोटीस कालावधी (बी)सुट्टीचा अधिकार, आणि (सी) कार्य स्थिती जसे की कामाचे साप्ताहिक तास, साप्ताहिक सुट्टी आणि ओव्हरटाईम इत्यादी वर नियंत्रण ठेवते.

महाराष्ट्र दुकाने आणि अस्थापन कायदा, १९४८ (“एमएसईए”) हा महाराष्ट्र राज्यातील आस्थापनांच्या बाबतीत लागू असलेला कायदा आहे आणि दिल्ली दुकाने आणि अस्थापन कायदा, १९५४ हा दिल्ली राज्यामध्ये स्थापित असलेल्या आस्थापनांच्या बाबतीत लागू असलेला कायदा आहे.

तथापि, काही उद्योगांमधील कामाच्या स्वरूपामुळे, तेथील महिला कर्मचाऱ्यांना निर्धारील मर्यादेपेक्षा जास्त काम करण्याची आवश्यकता असते, ज्यासाठी उद्योजकांना शासनाकडून पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. रात्री उशिरापर्यंत महिलांना काम करण्यास परवानगी मिळवण्यासाठी मालकांसाठी काही विशेष अटी किंवा बंधने असतात, जसे की, कामकाजासाठी सुरक्षित वातावरण प्रदान करणे, रात्रीच्या वेळेस पुरेशी सुरक्षा प्रदान करणे, उशिरा काम केल्यानंतर त्यांच्या निवासस्थानापर्यंत सोडण्यासाठी वाहन प्रदान करणे, रात्रीच्या वेळेस काम करताना महिला कर्मचाऱ्यांना गटामध्ये ठेवले पाहिजे, एकटे नाही, इत्यादी. आयटी क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात बऱ्याच प्रमाणात वाढ झालेली आहे आणि हे क्षेत्र असे आहे जिथे सामान्यतः खूप जास्त मनुष्यबळ असते. आपण आयटी सेक्टरमध्ये महिला आणि पुरुषांची समान संख्या पाहू शकतो, आणि वेळेमध्ये फरक असलेल्या जगभरातील अनेक देशांमध्ये सेवा पुरवण्यासाठी ते त्यांच्या रात्री उशिरापर्यंतच्या शिफ्टमध्ये काम करतात. या क्षेत्रातील महिला कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी, एसईए अंतर्गत तरतुदींव्यतिरिक्त, राज्य सरकारची स्वतंत्र आयटी/ आयटीईएस धोरणे आहेत, जी रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षिततेचा आणि त्यांची सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी मालकाद्वारे विविध उपाययोजना यांचा विचार करतात.

इतर कायदे

वर नमूद केलेल्या कायद्याव्यतिरिक्त, कर्मचाऱ्यांचे कल्याण आणि संरक्षण यासाठी इतर कायदे आहेत. या शिवाय, महिला कर्मचाऱ्यांना इतर विविध कायद्यांची माहिती असणे आवश्यक आहे जे कर्मचाऱ्यांना सामजिक सुरक्षा प्रदान करतात, जसे की, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतुदी कायद, १९५२; कर्मचारी राज्य विमा कायदा, १९४८; ग्रॅच्युइटी देय कायदा, १९७२; बोनस देय कायदा, १९६५ इत्यादी.