भारतीय कामगार कायदातील बडतर्फ करण्याविषयी ज्या गोष्टी आपल्याला माहित असणे आवश्यक आहे

‘कर्मचाऱ्यांसाठी बडतर्फीचे नियम’ हे कर्मचाऱ्यांसाठी नेहमी भीतीदायक शब्द आहेत. कर्मचाऱ्याचा उदरनिर्वाह त्याच्या नोकरीमध्ये कार्यरत असण्यावर आणि मासिक वेतन कमावण्यावर अवलंबून असते, आणि जर त्यांचे हे उदरनिर्वाहाचे साधनच काढून घेतले तर त्यांच्या जीवनात निराशाच पसरेल. तथापि, नोकरीतून बडतर्फ विविध कारणांमुळे केले जाऊ शकते, आणि कंपनीकडे असे निर्णय घेण्यासाठी योग्य कारण असेल आणि असलेच पाहिजे. सुदैवाने, भारतात आपल्या येथे ‘कामावर ठेवा आणि काढून टाका’ हे धोरण नाही आहे, म्हणून पाशिमात्य देशांप्रमाणे भारतात नोटीस दिल्याशिवाय कामावरून बडतर्फ केले जाऊ शकत नाही. कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्यापूर्वी मालकाला काही विशेष कार्यपद्धतींचा अवलंब करावा लागतो, आणि काही प्रसंगी तर नुकसान भरपाई सुद्धा द्यावी लागते. त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यासाठी भारतीय कामगार कायद्यांचे पालन करावे लागते.  

या लेखात, आम्ही सेवेतून काढून टाकण्याच्या पद्धती आणि प्रक्रिया, आणि आर्थिक हक्क याविषयी समजावण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

‘कामगार’ आणि ‘बिगर कामगार’

भारतातील कर्मचाऱ्यांना साधारणपणे ‘कामगार’ आणि ‘बिगर कामगार’ म्हणून वर्गीकृत केले जाते. ‘कामगार’ या शब्दाची व्याख्या औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७ (“आयडी कायदा”) यामध्ये करण्यात आली आहे, आणि त्याशिवाय उद्योगात काम करत असलेल्या सर्व व्यक्ती देखील या कक्षेत येतात, परंतु यामध्ये व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय आणि पर्यवेक्षणीय भूमिका करत असलेले कर्मचारी समाविष्ट होत नाहीत. आयडी कायद्याच्या अंतर्गत केलेल्या व्याख्येखेरीज कामगार आणि बिगर कामगार यांच्या दरम्यान फरक सांगणारे कुठलेही सूत्र नाही, आणि कर्मचारी करत असलेल्या कामाच्या स्वरूपानुसार विविध निर्णयांद्वारे या स्थितीची चाचणी करण्यात आली आहे आणि स्थापना करण्र्यात आली आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांना कामगार समजले जाते त्यांना आयडी कायद्याद्वारे नियंत्रित केले जाते, आणि त्यांना सेवेतून काढून टाकणे हे आयडी कायद्याच्या तरतुदीनुसारच असले पाहिजे.

नोकरीतून बडतर्फ करण्याच्या पद्धती  

गैरव्यवहार, कर्तव्यमुक्तता किंवा कपात यामुळे नोकरीतून बडतर्फ केले जाऊ शकते.

गैरव्यवहार

नोकरीतून बडतर्फ करण्याचे कारण गैरव्यवहार असू शकते, ज्यासाठी मालकाने शिस्तभंगाची कारवाई करणे आवश्यक आहे. शिस्तभंगाच्या कारवाईकरिता, कर्मचाऱ्याला नोकरीतून बडतर्फ करण्यासाठी भारतात एक कायद्यानुसार एक प्रक्रिया ठरवली आहे. यामध्ये, एक शिस्तमंडळ तयार करणे आणि असणे, आरोपी कर्मचाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस देणे, आणि कर्मचाऱ्याला त्याच्या बचाव करण्याची योग्य संधी देणे या बाबी समाविष्ट आहेत. नैसर्गिक न्याय तत्वे ध्यानात ठेवून, योग्य पद्धतीने कारवाई करणे आवश्यक आहे.

काही बाबतीत, शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीचा परिणाम म्हणून, नोटीस न देता, आणि कोणतीही नुकसान भरपाई न देता कामावरून काढून टाकण्याचे समर्थन करू शकतो. कायद्यानुसार, गैरव्यवहार ही संज्ञा अश्या परिस्थिती आणि घटनांची यादी प्रदान करतो ज्याला गैरव्यवहार समजले जाईल, ही सर्व समावेशक यादी आहे आणि म्हणूनच कंपनीच्या मालकांना जसे वाटेल त्याप्रमाणे त्यांच्या कंपनीमध्ये धोरणे /  सेवा नियम आणि आणि अश्या इतर अनेक घटना समविष्ट करण्याचा अधिकार आहे, ज्याला त्यांच्या क्षेत्रात गैरवर्तन मानले जाईल. गैरव्यवहारांमध्ये हेतुपुरस्सर मुजोरी करणे किंवा आज्ञाभंग करणे; चोरी; फसवणूक किंवा लबाडीपणा; हेतुपुरस्सर मालकाच्या मालमत्तेची हानी किंवा नुकसान करणे; लाचलुचपत; वरचेवर उशिरा येणे किंवा रजा घेणे; बेकायदेशीररित्या मारहाण करणे किंवा लैंगिक शोषण या बाबींचा समावेश केलेला आहे.

कामावरून काढून टाकण्याची उपरोक्त प्रक्रिया कामगार किंवा बिगर कामगार अश्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असेल.

कर्तव्यमुक्तता  

कामगार नसेलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून बडतर्फ करण्याची प्रक्रिया ही त्यांच्या रोजगाराच्या करारामध्ये लिखित नोटीसचा कालावधी, आणि ते काम करत असलेल्या राज्यामधील दुकान आणि अस्थापन कायदा (“एसअँडई”) नुसार नियंत्रित केली जाते. साधारणपणे, राज्याचा एसअँडई नुसार नोकरीतून बडतर्फ करण्यापूर्वी निदान एक महिन्याची सूचना देणे किंवा बडतर्फ करण्याच्या बद्दल मोबदला देणे, आणि काही उदाहरणांमध्ये, नोकरीतून बडतर्फ करण्यासाठी काही कारण आवश्यक असते, आणि अन्य काही उदाहरणांमध्ये नोकरीतून बडतर्फ केल्यामुळे मालकाला नुकसानभरपाई द्यावी लागते. रोजगाराच्या कराराअंतर्गत दिलेल्या बडतर्फीची नोटीस, कायद्याअंतर्गत विहित केले आहे त्यापेक्षा कमी आशादायक नसावी.

कपात

आयडी कायद्याने कपात करण्यासाठी काही पायऱ्या रचल्या आहेत. कपात या शब्दाचा अर्थ आहे काही अपवाद वगळता, शिस्तभंगाच्या कारणाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणामुळे, मालकाद्वारे कामगाराला कामावरून बडतर्फ केले जाणे. जेव्हा मालकाला, त्याच्याकडे एक वर्षाहून अधिक कालावधी साठी काम करत असलेल्या कामगाराला बडतर्फ करायचे असेल, तेव्हा मालकाने त्याला एक महिन्याची नोटीस (बडतर्फ करण्याच्या कारणासह) देणे किंवा कामगाराला अश्या नोटीसच्या बदल्यात पैसे देणे आवश्यक आहे. मालकाने स्थानिक मजदूर अधिकाऱ्यांनादेखील निर्धारित वेळेच्या आत बडतर्फ केले जाणार असल्याची सूचना दिली पाहिजे.

बडतर्फ करण्याबद्दल नुकसान भरपाई देण्यासाठी नियम

या शिवाय, वाजवी कारण वगळता, कामगारांना बडतर्फ करताना मालकाने “शेवटी आलेले प्रथम बाहेर” हा नियम पाळणे बंधनकारक आहे. आयडी कायद्याच्या तरतुदीनुसार, बडतर्फ करण्यात येणाऱ्या कामगाराला बडतर्फ केल्याबद्दल नुकसानभरपाई मिळवण्याचा हक्क आहे, आणि ही नुकसानभरपाई जितके वर्षे अविरत काम केले आहे तितक्या वर्षांच्या प्रत्येकी १५ दिवसांच्या पगाराच्या दराने मोजली जाते. १०० पेक्षा जास्त कामगार कार्य करत असलेले काही संस्था (कारखाने, खाणी, प्लांट) तीन महिन्यांची लेखी सूचना दिल्याशिवाय कामगारांना बडतर्फ करू शकत नाही, आणि या नोटीस मध्ये बडतर्फ केल्याचे कारण, किंवा नोटीस दिल्याबद्दल भरपाई देण्याची माहिती दिलेली असते. या व्यतिरिक्त, बडतर्फ करण्याआधी, संबंधित सरकारी अधिकाऱ्याकडून पूर्व-परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

विभाजित देणी

कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कामावरून बडतर्फ केल्यानंतर, बडतर्फ करताना कर्मचाऱ्याला देय असणाऱ्या सर्व थकबाकी मालकाने देणे आवश्यक असते. यापैकी काही देयता पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. नोटीस पे, जेव्हा बडतर्फ केल्याची नोटीस दिली गेलेली नसते;

2. बडतर्फ केलेल्या महिन्यात, जितके दिवस काम केले आहे परंतु त्या दिवसांचा पगार मिळालेला नाही, तो पगार;

3. पेमेंट ऑफ ग्रॅट्युइटी कायदा, १९७२ नुसार, किमान ५ वर्षे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारी ग्रॅट्युइटी. हा कायदा त्या संस्थांना लागू आहे जिथे १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी काम करतात. काम केलेल्या प्रत्येक पूर्ण वर्षाच्या १५ दिवसांच्या पगारानुसार मोजली जाते;

4. मंजूर असलेल्या परंतु कर्मचाऱ्याने न वापरलेल्या रजांच्या बदल्यात मोबदला;

5. जर कर्मचारी पात्र असेल तर लागू असलेला कायदेशीर बोनस. जे कर्मचारी महिना १०,००० पेक्षा अधिक कमाई करत आहेत आणि आर्थिक वर्षात ३० दिवसाहून अधिक कालावधीसाठी काम करत आहे ते पेमेंट ऑफ बोनस कायदा, १९६५ नुसार कायदेशीर बोनससाठी पात्र आहेत;

6. जर एखादा कर्मचारी कामगार असेल आणि त्याला नोकरीवरून बडतर्फ करण्यात आले तर, बडतर्फ केल्याबद्दल नुकसानभरपाई;

7. मालक आणि कर्मचारी यांच्या दरम्यान करारानुसार मान्य केले गेलेली , किंवा मालकाच्या कंपनीच्या धोरणाअंतर्गत लागू अन्य कुठलीही थकबाकी;

8. कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या नावे जमा असेलेला भविष्य निधी काढण्यासाठी, योग्य अधिकाऱ्याकडे अर्ज करण्यात कर्मचाऱ्यांना सहाय्य देणे.

इतरही अनेक प्रकारची देणी असू शकतात, आणि ही प्रत्येक नोकरी नुसार बदलू शकतात. उपरोक्त लेख हा नोकरीतून बडतर्फ करण्याचे विविध प्रकार आणि कामगारांचा हक्क असलेले विभाजित देणी थोडक्यात समजून देण्यासाठी लिहिलेला आहे. परंतु, बडतर्फ करण्याचे प्रत्येक प्रकरण इतर प्रकरणांपेक्षा स्वतंत्रपणे हाताळले जाते.